आप की पोल खोलती शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट
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आप की पोल खोलती शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए जिस रास्ते को चुना है, वह अवैध है। ध्यान रहे कि यह पार्टी राजनीति में आदर्श स्थिति लौटाने का नगाड़ा पीटती रही है।
नई दि्ल्ली  | दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए जिस रास्ते को चुना है, वह अवैध है। ध्यान रहे कि यह पार्टी राजनीति में आदर्श स्थिति लौटाने का नगाड़ा पीटती रही है।
सौम्या जैन एक आर्किटेक्ट रही है। उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में अपना महारत बताया, जबकि उनके बॉयोडाटा में ऐसा कुछ नहीं मिला। कमेटी ने जांच के बाद पाया है कि कानूनी रूप से यह नियुक्ति सही नहीं है।

दिल्ली सरकार ने आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक कोठी'आप' को दफ्तर के लिए आवंटित किया है। शुंगलू कमेटी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को दफ्तर के लिए जमीन देने की बाकायदा नई पालिसी बनाई, जिसमें यह भी कहा गया कि जमीन पाने योग्य पार्टियों को पांच साल तक कोई इमारत या बंगला दिया जा सकता है, क्योंकि इतने समय में वह अपनी आवंटित जमीन पर कार्यालय बना सकते हैं।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए आदेश रद्द होना चाहिए। यह साफ है कि राजनीतिक पार्टी को जमीन देने का फैसला इसलिए लिया गया, ताकि आम आदमी पार्टी को सरकारी आवास मिल सके।

रिपोर्ट के अनुसार 25 जनवरी 2016 को आम आदमी पार्टी को यह घर मिल गया, वह भी फुली फर्निस्ड जैसे किसी मंत्री को मिलता है। कैबिनेट फैसले में फर्निस्ट एकमोडेशन का जिक्र नहीं। फाइल में किराए का कोई जिक्र नहीं है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को लेकर भी सवाल उठे हैं। यह कहा गया है कि मालीवाल को घर दिया गया, जबकि वे आमतौर पर इसकी हकदार नहीं हैं। किसी विशेष मामले में ही ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी एलजी की मंजूरी जरूरी है। स्वाति मालीवाल को घर दिए जाने में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

कमेटी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति को गलत बताया है। कमेटी के मुताबिक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की स्वास्थ्य मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर नियुक्ति सही नहीं थी। सौम्या जैन को दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन का एडवाइजर टू मिशन डायरेक्टर बनाया गया था।

सौम्या एक आर्किटेक्ट रही है। उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में अपना महारत बताया, जबकि उनके बॉयोडाटा में ऐसा कुछ नहीं मिला। कमेटी ने जांच के बाद पाया है कि कानूनी रूप से यह नियुक्ति सही नहीं है। ध्यान रहे कि 18 अप्रैल 2016 से 14 जुलाई 2016 तक सौम्या इस पद पर रहीं। मीडिया में बात आई तो सौम्या जैन ने इस्तीफा दे दिया था।

स्मरण रहे कि तीन सदस्यीय शुंगलू समिति ने एलजी नजीब जंग के आदेश पर केजरीवाल सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल, यानी फरवरी 2015 से लेकर अगस्त 2016 तक के सभी फैसलों की कानूनी वैद्यता जांच की है। इसके लिए कमेटी ने 400 से अधिक फाइलों की जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार घेरे में है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी मिलकर आप को निशाने पर ले रही है।


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